राजस्थान बजट 2017-18 Rajasthan Budget 2017-18

मुख्यमंत्री ने बुधवार को विधानसभा में जो बजट पेश किया,उससे कई क्षेत्रों में खुशी की लहर है, तो कइयों को मायूसी भी हुई है। दरअसल, इस बजट में अपने क्षेत्र के जिला घोषित होने की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को भारी निराशा हुई।

गौरतलब है कि गत विधानसभा चुनाव में भाजपा ने नए जिले बनाने का वादा किया था। अब इस सरकार का चौथा बजट आ चुका है, लेकिन एक भी जिला घोषित नहीं हुआ। वैसे, इस दिशा में सरकार की ओर से जो प्रयास किए जा रहे थे, उनसे करीब आधा दर्जन क्षेत्रों के नया जिला बनने की उम्मीद जगी थी।

वैसे तो प्रदेश के 25 जिलों में स्थित 49 क्षेत्रों के जिला बनने की मांग पुरजोर उठ रही थी, लेकिन इनमें तय मापदंडों के लिहाज से जोधपुर के फलौदी, बाड़मेर के बालोतरा, अलवर के बहरोड़, जयपुर के सांभर, फुलेरा एवं कोटपूतली, पाली के फालना व सुमेरपुर, जालोर के भीनमाल, भीलवाड़ा के शाहपुरा तथा अजमेर के ब्यावर के जिला बनने की उम्मीद थी।

नए जिले बनाने के संबंध में पूर्व आईएएस परमेश चंद की अध्यक्षता में नए जिले बनाने के लिए हाई पावर समिति गठित की थी, जिसने रिपोर्ट तैयार करराज्य सरकार को सौंप भी दी थी। इस कमेटी के कारण लोगों की उम्मीदों को बल मिला था।

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने पूर्व के कार्यकाल में प्रदेश में 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ को नए जिला बनाने की घोषणा की थी। प्रतापगढ़ प्रदेश का 33वां जिला है। इससे पूर्व भी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपने शासन में नए जिले बनाने की कोशिश की थी।

गहलोत ने रिटायर्ड आईएएस जीएस संधू की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट पर गहलोत सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। मौजूदा सरकार पर भी नए जिले बनाने का काफी राजनीतिक दबाव था। परमेश चंद कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी थी, लेकिन घोषणा नहीं होने से लोग निराश हुए हैं।
- Rajasthan Patrika

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